भारत सरकार हमारे देश के गरीबो के लिए अधिकतर कोई न कोई योजन लागु करती रहती है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY), भारत सरकार के द्वारा लागु की गयी एक योजना है| जिसके माध्यम से ग्रामीण इलाकों तथा नगरों में रहने वाले निर्धन व्यक्तियों को उनकी क्रय-शक्ति के अनुकूल रहने के लिए घर प्रदान करे जाऍंगे। इस सूची में अंकित सभी लाभार्थियों को अपना खुद का घर बनवाने के लिए राशि प्रदान की जायगी, भारत सरकार के इस आर्थिक सहायता द्वारा भारत के गरीब वर्ग के लोगो को काफी सहायता प्राप्त होगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार द्वारा 25 जून 2015 को लागु हुई थी, इस योजना के उद्देश्य 2023 तक सभी भारतवासियो (गरीबी दर) को घर दिलवाना या उपलब्ध करवाना है। इस योजना के लिए भारत सरकार ने यह सुनिश्चित कराया की वह लगभग 20 लाख घरो का निर्माण करवाएगी तथा भारत सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया की इनमे से लगभग 18 लाख घर झुग्गी-झोपडी वाले इलाकों में और लगभग 2 लाख शहर के गरीब इलाको में बनवाएगी।
भारत सरकार ने कुछ राज्यों के नगरों की सूची बनिए तथा लागु की है, जिसमे 9 राज्यों के 305 नगरों को तथा कुछ कस्बो को भी चुनना गया है | यह वो सूची है जिनके लिए घर बनए जाऍंगे।
योजना की विशेषताएँ :- प्रधानमंत्री आवास योजना की निमिन्लिखित विशेषताएँ है जो इस प्रकार है जैसे की :-
01) प्रधानमंत्री योजना के तहत मिलने वाली राशि तथा सब्सिडी वाली राशि सीधी , उमीदवारों के बैंक खातों में आएगी जो की उनके आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य होगा।
02) प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार द्वारा प्राप्त माकन 25 स्टार मीटर के होंगे, पहले इनका आकर 20 स्टार मीटर तय किया गया था.
03) प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगने वाला खर्चा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर किया जएगा।
04) इसको अलग अलग इलाकों के हिसाब से विभाजित किया जाएगा।
05) मैदानी क्षेत्रों में सरकार द्वारा की जाने वाली राशि का अनुपात 60:40 होगी तथा वहीं उत्तर-पूर्वी और हिमालय के तीन राज्यों जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरखण्ड में यह अनुपात 90:10 होगा।
06) प्रधानमंत्री आवास योजना को अन्य योजनाओ जैसे स्वच्छ भारत अभियान से भी जोड़ा गया है, इसमें बनने वाले शौचालयो के लिए स्वच्छ भारत अभियान में अलग से रुपय दिए जाएँगे।
07) प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा , यदि लाभार्थी चाहे तो बैंक से लोन भी ले सकते है जिसमे उनको यह फायदा होगा की वो लोन बिना ब्याज के होगा तथा इसको किश्त रूप से पूरी से भरना होगा, तथा शहरी क्षेत्र के लाभार्थी बैंको से अधिक लोन ले सकते है।
08) इस योजना के माध्यम से लाभार्थीयों को सम्पूर्ण रूप से सुविधाएं प्राप्त होंगी, जैसे टॉयलेट, पीने का पानी, बिजली, सफाई, खाना बनाने के लिए धुआँ रहित ईंधन, आदि इस योजना द्वारा प्राप्त होगा।
भारत सरकार ने क्या-क्या पात्रता है?:- प्रधानमंत्री आवास योजना में भारत सरकार ने अनेक पात्रता बनाये है जो निमिन्लिखित है , इस प्रकार है जैसे की,
01) आवेदक की आयु लगभक 70 से कम होनी अनिवार्य है।
02) आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम कोई भी माकन या प्लॉट नहीं हों चाहिए।
03) आवेदक द्वारा घर खरीदने के लिए भारत सरकार से कोई किसी भी प्रकार से सरकारी छूट न ली हो.
04) घर का मालिकाना हक़ या तो महिला के नाम से हो या उस परिवार ने केवल पुरुष हो।
05) परिवार की अधिकतम वार्षिक आय ₹18 लाख से कम होनी चाहिए तथा इसको आर्थिक रूप से चार अलग अलग भागो में विभाजित किया गया है:-
i) EWS या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग - सालाना आय ₹3लाख से कम हो,
ii) LIG का निम्न आय वर्ग - ₹3लाख से ₹6लाख सालाना,
iii) MIG -1 या माध्यम आय वर्ग 1 - ₹6 लाख से -₹12 लाख सालाना ,
iv) MIG -2 या माध्यम आय वर्ग 2 - ₹12 लाख से - 18 लाख सालाना,
06) घर के मरम्मत या सुधर हेतु सिर्फ EWS या LIG वर्ग के लिए है।
अनिवार्य दस्तावेज़ :- सरकार द्वारा अनिवार्य दस्तावेज़ो की सूचि दी गयी है जो इस प्रकार है जैसे की:-
01) आधार कार्ड
02) वोटर आईडी कार्ड
03) पेन कार्ड
04) जाति प्रमाण पत्र
05) आय प्रमाण पत्र
06) आयु प्रमाण पत्र
07) राशन कार्ड
08) मोबाइल नंबर
09) बैंक खता नंबर(आधार कार्ड से लिंक)
10) पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ