वर्ष 2023 में सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले
गरिमा के साथ मरने का अधिकार
मुद्दा:
क्या गरिमा के साथ मरने का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी के साथ जीने के अधिकार के अन्तर्गत एक मौलिक अधिकार था ?
निर्णय:
शीष अदालत की पाँच सदस्यों वाली संविधान पीठ (मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, ए.के. सिकरी, ए.एम.खानविलकर, डी.वाई.चंद्रचूड़ और अशोक भूषण) ने अपने फैसले में मनुष्यों लो पूरी गरिमा के साथ मृत्यु का वरण करने का अधिकार देने की बात कही।
अनुच्छेद 370
मुद्दा:
जम्मू- कश्मीर को अनुछेद 370 द्वारा दिया गए विशेष दर्जे की समाप्ति
निर्णय:
CJI डीवाई चंद्रचूड़ अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने संशोधन के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के कदम को बरकरार रखा। यह अनुच्छेद पूर्ववत्ती राज्य जम्मू- कश्मीर विशेष दर्जा देता था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जम्मू - कश्मीर में सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के साथ - साथ जल्द से जल्द राज्य का दर्जा भी निर्देश दिया। अपने फैसले में , सुप्रीम कोर्ट ने संघ से सहमति व्यक्त की थी कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था क्युकी इसे संविधान के भाग XXI के गया था।
समलैंगिक विवाह
मुद्दा:
निर्णय: